सिमडेगा ग्रिड सब-स्टेशन के लिए 123.69 करोड़ स्वीकृत

By Independent Mail | Last Updated: Sep 27 2018 12:02AM
सिमडेगा ग्रिड सब-स्टेशन के लिए 123.69 करोड़ स्वीकृत
  • झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

इंडिपेंडेंट मेल, सिमडेगा। झारखंड सरकार ने राज्य के सिमडेगा ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण के लिए पूर्व में स्वीकृत मूल परियोजना राशि रुपये 90.77 करोड़ को बढ़ाकर प्रथम पुनरीक्षित परियोजना राशि रुपये 123.69 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध राशि रुपये 1011 करोड़ के विरुद्ध 32 करोड़ 92 लाख विमुक्त करने की मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आयोजित राज्स मंत्रिपरिषद की बैठक में गोड्डा जिला के मेहरामा एवं महागामा प्रखंड में बिहार राज्य के साथ संयुक्त अंतरराज्यीय योजना बटेश्वरस्थान गंगा पंप नहर योजना के झारखंड राज्य में पड़ने वाले भाग के कार्यों के लिए प्रदत्त 100 करोड़ 31 लाख 89 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति में इस योजना को एआईबीपी में शामिल करने की पूर्व अनुमति की शर्त को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई।

अभिकर्ता मनोनीत करने की मिली परमिशन

झारखंड मिल्क फेडरेशन को अभिकर्ता मनोनीत किए जाने की स्वीकृति बैठक में झारखंड राज्य में गिफ्ट मिल की योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय नियमावली के नियम 235 को नियम 245 से शिथिल करते हुए झारखंड मिल्क फेडरेशन को अभिकर्ता मनोनीत किए जाने की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों में यूटिलिटी शिफ्टिंग (बिजली एवं पेयजल एवं स्वच्छता इत्यादि इत्यादि से संबंधित) के कार्यों के प्रक्रिया में संशोधन की भी मंजूरी दी गई। भूमि के न्यूनतम मूल्य निर्धारण से संबंधित बिहार स्टांप (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (अंगीकृत) नियमावली, 1995 झारखंड मुद्रांक लिखित का न्यून मूल्यांकन नियमावली, 2009 एवं 2012 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

स्थाई हस्तांतरण की भी दी गई मंजूरी

झारखंड अनिवार्य विवाह निबंधन नियमावली, 2018 के गठन को मंजूरी बैठक में बोकारो जिला अंतर्गत अंचल नावाडीह के विभिन्न मौजा 71109 लो 75 एकड़ गैर मजरूआ खास किस्म जंगल भूमि 15,86,84,399 रुपये मात्र मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भुगतान के आधार पर डुमरी कोल माइंस परियोजना में उपयोजित होने वाली वन भूमि के विरुद्ध क्षति पूरक वनरोपण के जिए वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड के पक्ष में सशुल्क स्थाई हस्तांतरण की मंजूरी दी गई। झारखंड अनिवार्य विवाह निबंधन नियमावली, 2018 के गठन की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

image
Copyrights @ 2017 Independent NewsCorp (P) Ltd., Bhopal. All Right Reserved