राफेल डील के दस्तावेज लीक होने का मामला

By Independent Mail | Last Updated: Mar 15 2019 7:04AM
राफेल डील के दस्तावेज लीक होने का मामला

एजेंसी, नई दिल्ली। राफेल डील केस में अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लीक दस्तावेजों पर केंद्र के विशेषाधिकार के दावे पर आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राफेल डील के तथ्यों पर गौर करने से पहले वह केंद्र सरकार द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों पर फैसला देगा। दरअसल, केंद्र ने राफेल लड़ाकू विमानों से संबंधित दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा किया है। उसने कहा है कि पुनर्विचार याचिका दायर करने वालों ने जो दस्तावेज अदालत में पेश किए हैं, वह सरकार की इजाजत के बिना पेश नहीं किए जा सकते थे। इससे सरकार के विशेष अधिकार का उल्लंघन हुआ है। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दोहराया कि कोर्ट में पेश दस्तावेज संवेदनशील हैं। उनके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इससे भारत और फ्रांस के संबंध खराब हो सकते हैं। अन्य देशों की नजरों में भी भारत की साख गिर सकती है।

याचिकाकर्ताओं के तर्क

कोर्ट में याचिकाकर्ता अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा की तरफ से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पेश हुए। बता दें कि प्रशांत स्वयं इस मामले में एक याचिकाकर्ता भी हैं। उन्होंने कहा कि राफेल के जिन दस्तावेजों पर अटॉर्नी जनरल विशेषाधिकार का दावा कर रहे हैं, वे प्रकाशित हो चुके हैं और सार्वजनिक दायरे में हैं। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार कानून के प्रावधान कहते हैं कि जनहित सभी चीजों से ऊपर है। सरकार इस सौदे में लगातार अदालत को गुमराह कर रही है। प्रशांत भूषण ने कहा कि राफेल सौदा दसॉल्ट एविएशन और भारत सरकार के बीच हुआ है, न कि फ्रांस और भारत सरकार के बीच। फिर फ्रांस से संबंध खराब होने की दलील क्यों दी जा रही है।

जल्द आएगा फैसला

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि उसने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। हम जल्द फैसला सुनाएंगे। हालांकि कोर्ट ने यह नहीं बताया कि फैसला कब सुनाया जाएगा। बता दें कि राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका की सुनवाई देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ कर रही है।

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