महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण विधेयक पारित

By Independent Mail | Last Updated: Nov 29 2018 9:59PM
महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण विधेयक पारित

एजेंसी, मुंबई। महाराष्ट्र की देवेंद्र फड़नवीस सरकार ने मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 16 फीसद आरक्षण देने का विधेयक विधानसभा में पारित करा लिया है। जल्द ही यह विधेयक राज्य की विधान परिषद में पेश किया जाएगा और जानकारों को उम्मीद है कि उसे यह सदन भी पारित कर देगा। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार पांच दिसंबर से राज्य में मराठा आरक्षण लागू करने की कोशिश में है। इसके बाद अगले पांच दिन में कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर इस पर अमल प्रारंभ कर दिया जाएगा। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि अगर विधान परिषद में आरक्षण विधेयक पारित कराने में कोई समस्या आई, तो विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। गौरतलब है कि देवेंद्र फड़नवीस ने 20 नवंबर को कहा था कि मराठा समुदाय को जल्दी अच्छी खबर मिल सकती है, आप एक दिसंबर को जश्न मनाने की तैयारी कीजिए। उसी दिन उन्होंने संकेत दे दिए थे कि सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने की तैयारी कर ली है।

किसी भी दल ने नहीं किया विरोध

महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की आबादी 30 प्रतिशत है। यह एक निर्णायक वोट बैंक है, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल ने विधानसभा में मराठा आरक्षण विधेयक का विरोध नहीं किया। विधान परिषद में भी यह विधेयक आसानी से पारित हो जाएगा। जानकारों का मानना है कि न केंद्रीय गृह मंत्रालय इसमें अड़ंगा लगाएगा और न ही राज्यपाल।

आ सकती है दिक्कत

महाराष्ट्र सरकार विधायी प्रक्रिया पूरी होने को लेकर आश्वस्त है। इसके बावजूद मराठा आरक्षण में दिक्कत आ सकती है। बता दें कि 15 नवंबर को महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा समुदाय को 16 फीसद आरक्षण देने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की गई है कि मराठों को 16 प्रतिशत आरक्षण देने के बावजूद दलितों और ओबीसी के कोटे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में आरक्षण की सीमा 52 फीसद है। इसमें 16 प्रतिशत और जुड़ने पर महाराष्ट्र में कुल आरक्षण 68 प्रतिशत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुसार आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी है। इस सीमा-रेखा का उल्लंघन होने के बाद मामला न्यायपालिका में जाएगा।

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